सरकार का नया नियम : फ्री नहीं रहा UPI II UPI पर सरकार बसूलेगी MDR

 

UPI : दोस्तों अगर आप Phone Pe, Google Pay या Paytm से ज्यादातर UPI पेमेंट करते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से आपके लिए एक नया अपडेट निकलकर सामने आया है , दरअसल केंद्र सरकार UPI पर MDR यानी Merchant Discount Rate लगाने पर विचार कर रही है अगर UPI पर MDR लगाया गया तो इसका सीधा असर करोड़ो मोबाइल यूजर्स पर पड़ेगा।

आपको बता दे MDR वह शुल्क होता है जो दुकानदार या व्यापारी को Digital Payment स्वीकार करने पर देना पड़ता है मौजूदा समय में Rupay Card को छोड़कर अन्य Credit और Debit कार्ड पर 0.9% से लेकर 2% तक का MDR लगाया जाता है

दोस्तों केंद्र सरकार ऐसे समय में UPI पर MDR लगाने पर विचार कर रही है जबकि देश के करोड़ों लोग UPI पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं मोदी सरकार बिल्कुल मुकेश अंबानी के नक्शे कदम पर चलती नजर आ रही है जिस तरह से मुकेश अंबानी ने पहले फ्री में Jio SIM बाँट कर करोड़ो मोबाइल यूजर्स को Internet का आदि बनाया उसके बाद फ्री वाले ऑफर को बंद कर दिया ठीक उसी प्रकार सरकार ने भी पहले देश की जनता को UPI की लत लगाई जब लोगों को UPI से पेमेंट करने की लत लग चुकी है तो सरकार UPI पर MDR लगाने की बात कर रही है।

फिलहाल अभी यह तय नहीं हो पाया है कि सरकार बैंकों को एक सीमा से ज्यादा UPI लेनदेन पर MDR शुल्क वसूलने की अनुमति कब से देगी मीडिया रिपोर्ट की माने तो 2000 से ₹5000 तक के पेमेंट पर MDR शुल्क नहीं लगाया जाएगा वहीं PCI यानी Payments Council of India ने केवल बड़े व्यापारियों के लिए UPI पर 0.3% का MDR शुरू करने का प्रस्ताव दिया है।

आपको बता दे अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा जा रहा था यूपीआई से पेमेंट करने पर MDR का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा यानी ₹100 की चीज के लिए ग्राहक को केवल 98 रुपए ही देने होंगे लेकिन सरकार ने इसके बिल्कुल विपरीत काम किया है।